PATNA: सरकारी सेवा में कार्यरत्त महिलाओं को 2002 से ही दो दिनों का विशेष अवकाश मिलता है. राज्य सरकार बेल्ट्रॉन के माध्यम से भी बड़ी संख्या में महिलाओं की सेवा अनुबंध पर ली है. इन महिला कर्मियों को विशेषावकाश का लाभ नहीं मिल रहा. आखिर सरकारी सेवा में लगी महिला कर्मियों से भेदभाव क्यों...? इस पर विधानसभा में भी आवाज उठाई गई। अब एक बार फिर से नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि संविदा नियोजित महिला कर्मियों एवं बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्राप्त महिला कर्मियों को 2 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश देने का कोई प्रस्ताव नहीं है. दरअसल भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा था, जिसमें निर्णय पर पुर्नविचार की मांग की गई थी. 

विशेष आकस्मिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं

पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा ने 17 मार्च 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा था. जिसके जवाब में सरकार का उत्तर आया है. भाजपा विधायक को भेजे गए जवाब में सरकार ने कहा है कि वर्तमान में बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त सभी कर्मियों के लिए आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है. साथ ही बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त महिला कर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश का भी प्रावधान है. लेकिन उनके लिए विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान नहीं है. नियोजित महिला कर्मियों एवं बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्राप्त महिला कर्मियों को 2 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश दिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कहा गया है कि वित्त विभाग के पत्रांक-1917, 4 अप्रैल 1992 के प्रभाव से सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों के विशेष अवकाश की सुविधा दी गई है. संविदा नियोजित कर्मियों की सेवा को लेकर उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश एवं अवैतनिक अवकाश का प्रावधान किया गया है. लेकिन महिला संविदा नियोजित कर्मियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

भाजपा विधायक ने सरकार से की थी मांग

बता दें,पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश मिश्रा ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा था. जिसमें कहा गया था कि नियमित महिला कर्मियों की तरह ही संविदा नियोजित कर्मियों व बेल्ट्रॉन-आउटसोर्सिंग के तहत सरकारी कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मियों को 2 दिनों का मिलने वाला विशेष अवकाश को फिर से बहाल किया जाए.