BIG BREAKING : राजनेताओं और प्राध्यापकों के रिश्तेदार के नाम पर चल रहे बिहार के 64 कॉलेजों की मान्यता होगी रद्द, मगध विश्विद्यालय टॉप पर

BIG BREAKING : राजनेताओं और प्राध्यापकों के रिश्तेदार के नाम पर चल रहे बिहार के 64 कॉलेजों की मान्यता होगी रद्द, मगध विश्विद्यालय टॉप पर

NEWS4NATION DESK : शिक्षा का कारोबार पूरे देश में भ्रष्टाचार का आधार बन चुका है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको पैसा कमाना है तो शिक्षा का कारोबार सबसे आसान रास्ता है। भ्रष्टाचार का आशियाना बन चुका शिक्षा विभाग भी जल्द ही शिक्षा माफियाओं की कारगुजारियों पर अपना मुहर लगा देती है और फिर खेल माफियाओं के द्वारा शिक्षा के सहारे शिक्षा का ही बंटाधार का खेल शुरू हो जाता है।

बता दें कि कॉलेज खोलने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा पहले से ही मानक तय किया जा चुका है। वर्तमान स्थिति में बिहार में उच्च शिक्षा के नाम पर 256 ऐसे एफलिएटेड कॉलेज के बारे सच सामने आया है। जिसमें बहुतों के पास संसाधन नाम की कोई चीज ही नहीं है। यानी सब कुछ कागज पर है। जमीन पर कुछ भी नहीं।  

बताया जा रहा है की 256 में से 64 कॉलेज तो ऐसे है जो शिक्षा विभाग के द्वारा तय मानदंडों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरते। ऐसे संस्थानों की मान्यता शीघ्र ही रद्द की जाएगी। लेटर पैड पर चलने वाले कॉलेज छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू हैं। ऐसे कालेजों का काम नामांकन लेना ,फॉर्म भरवाना और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने का कराने का दावा कर छात्रों से पैसा कमाना मुख्य धंधा है।

लेटर पैड पर चलने वाले कॉलेजों में सबसे ज्यादा मगध विश्वविद्यालय में 56 बिहार विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 11, जेपी विश्वविद्यालय में 8, बीएन मंडल में भी 8, टीएनबी और पूर्णिया विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय में 4-4 सहित कई ऐसे कॉलेज हैं। यह तमाम कॉलेज सिर्फ लेटर पैड पर है इनकी मान्यता शेखर रद्द कर दी जाएगी और यहां पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट कर दिया जाएगा।

मानदंड पर खरे नहीं उतरने वाले कॉलेजों में अधिकांश राजनेताओं और प्राध्यापकों के रिश्तेदार के हैं। मगध विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है आधा दर्जन से ज्यादा कॉलेज ऐसे हैं जिसे अंगीभूत कॉलेजों में पढ़ाने वाले एसोसिएट प्रोफेसरों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर खोल रखे हैं। राजभवन ने मानदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले कॉलेजों को मान्यता रद्द करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है।

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