PATNA: बिहार में लोजपा और कांग्रेस में जारी सियासी उठापटक के बीच बिहार प्रदेश जदयू की नई टीम की घोषणा कर दी गई है। इस नई टीम में 29 उपाध्यक्ष, 60 महासचिव, 114 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष एवं 7 प्रदेश प्रवक्ता हैं। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने गुरूवार को प्रेसवार्ता जदयू की नई प्रदेश कमेटी का गठन की। इस बार जदयू ने महिलाओं को संगठन में एक तिहाई हिस्सेदारी दी है। कोरोना माहमारी के कारण कमेटी विस्तार का कार्यक्रम टाल दिया गया था। हालांकि अब इसका विस्तार कर दिया गया है।

ज्ञात हो कि जदयू प्रदेश कमेटी में पहली बार 33 फ़ीसदी से अधिक महिलाओं को जगह दी गई है। पार्टी के नई प्रदेश कमेटी का ऐलान करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि प्रदेश की नई टीम में सामाजिक संतुलन बरकरार रखते हुए समाज के हर वर्ग के सदस्यों को पार्टी में जगह दी गई है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रदेश की नई टीम में 33 फीसदी से अधिक महिलाओं को शामिल किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की प्रेरणा से पार्टी के नए प्रदेश कमेटी का गठन किया गया। नई टीम में 29 उपाध्यक्ष, 7 महासचिव, 114 सचिव, एक कोषाध्यक्ष और 7 प्रवक्ताओं को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश कमेटी का विस्तार नहीं हो सका था। अब प्रदेश की नई कमेटी का गठन कर दिया गया है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू को इनपर पूरा भरोसा है और नई टीम पार्टी की मजबूती के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। इसी संकल्प के साथ टीम को नई जिम्मेदारी दी गई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि प्रदेश की नई टीम पार्टी को हर स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी और आने वाले समय में जदयू बिहार के नंबर वन पार्टी बनेगी।

इस कार्यक्रम में जदयू प्रदेश अध्य्क्ष ने अन्य मुद्दों पर मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कई बातों पर पार्टी की बात रखी। महंगाई को लेकर राजद द्वारा लगाए गए पोस्टर पर जदयू प्रदेश अध्य्क्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि राजद की तरफ से महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है, हम उसपर ध्यान नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उन्होनें कहा कि इसपर पार्टी ही आखिरी निर्णय लेगी। पार्टी की तरफ से निर्णय होने के बाद ही जनसंख्या नियंत्रण के बाद पर कोई बयान दिया जाएगा। बता दें, बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून को बिहार में लागू करने की बात कह चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो इस संदर्भ भी कार्यप्रणाली भी बनना शुरू हो गई है। जबकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई कानून अभी बिहार में लागू नहीं होगा।