PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मंत्रिमंडल की बैठक वर्चुअल तरीके से हुई। सभी मंत्री वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग से जुड़े। आज की कैबिनेट मीटिंग में 21 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार कैबिनेट की बैठक में तीन नये विश्वविद्यालय गठन की मंजूरी मिली है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल विवि की मंजूरी दी गई है। बिहार सरकार ने बीडीओ और डीडीसी के अधिकार में कटौती करने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए सजायाफ्ता कैदियों की सजा पूरी होने से पहले ही छोड़ने का निर्णय लिया है।
बीडीओ-डीडीसी के अधिकार में कटौती
बीडीओ और डीडीसी के अधिकार में कटौती पर बिहार कैबिनेट की मुहर लगी है। कार्यपालक पदाधिकारी,पंचायती राज पदाधिकारी य़ा उप सचिव स्तर के अधिकारियों को पावर मिला है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक पीएचसी और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा।इस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
जेल से रिहा होंगे कैदी
नीतीश कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए जेल से सजा काट रहे वैसे सजायाफ्ता कैदी जिनकी सजा में 1-4 महीना शेष रह गया हो उन्हें बरी करने का निर्णय लिया है। यानी वैसे कैदी अब जेल से रिहा होंगे।
राज्य के जिलों में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जनकीर्णिता की समस्या को कम करने हेतु सजावार बंदियों को परिहार का लाभ देकर कारा मुक्ति का प्रस्ताव पास किया गया है।
वही औरंगाबाद में 7 व 2 एकड़ गैरमजरूआ जमीन को डीएफसीसीआईएल परियोजना निर्माण हेतु डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन रेल मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है। स्वास्थ्य केंद्र सेमापुर बरारी कटिहार के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ बिंदेश्वरी प्रसाद साहू सेवा से बर्खास्त किया गया।
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन नियमावली 2021 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई है । सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई है। 1 अप्रैल 2020 से सेवानिवृत्त राज्य सरकार के कर्मियों के संविदा नियोजन की स्वीकृति दी गयी है।
सदर अस्पातल और मेडिकल कालेजों , अनुमंडलीय अस्पतालों में ऑक्सिजिन जेनरेशन प्लांट के संचालन के लिए ट्रांसफर्मर की आपूर्ति और उसे लगाने के लिये 54 करोड़ 8 लाख 48 हज़ार की स्वीकृति दी गयी है।
1 हज़ार 15 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वाथय केंद्र , 86 वैसे प्रखंड जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नही है वहां के लिए 1754 करोड़ 99 लाख की स्वीकृति दी गयी है।
