बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, 40558 प्राइमरी स्कूल व 5334 हाईस्कूलों में प्रधान शिक्षक-प्रधानाध्यापक की होगी बहाली,जानें नियमावली....

बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, 40558 प्राइमरी स्कूल व 5334 हाईस्कूलों में प्रधान शिक्षक-प्रधानाध्यापक की होगी बहाली,जानें नियमावली....

PATNA: बिहार कैबिनेट की आज बैठक बुलाई गई थी। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। आज मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में 17 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है।  बिहार में 11 चरणों में चुनाव कराये जायेंगे। 24 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी की जायेगी। आज बिहार कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। 27 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से जो घोषणा की थी उसे भी कैबिनेट से मंजूर किया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। 

अब परीक्षा के माध्यम से होगी बहाली

बिहार कैबिनेट ने आज राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली -2021 की स्वीकृति दी है. वहीं बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली- 2021 की भी स्वीकृति दी गई है. इसके तहत अब प्रदामिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक व हाईस्कूलों एवं प्ल्स-2 में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का पद भरा जायेगा। प्रधान शिक्षक का पद जिला स्तरीय होगा वहीं प्रधानाध्यापक का पद प्रमंडलीय स्तर का होगा। इनका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। 15 अगस्त को गांधी मैदान से सीएम नीतीश ने जो घोषणा की थी उस पर आज कैबिनेट ने मुहर लगा दी। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताय़ा कि बिहार में हाईस्कूल और प्लस-2 विद्यालयों की कुल संख्या 5334 है। वहीं प्राइमरी स्कूलों की संख्या 40 हजार 558 है।

24 अगस्त को जारी होगी अधिसूचना

कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि 24 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग, 29 सितंबर को दूसरा चरण, 29 सितंबर को तीसरा, 8 अक्टूबर को चौथा, 20 अक्टूब को पांचवा, 24 अक्टूबर को छठा, 3 नवंबर को सातवां, 15 नवंबर को आठवां, 24, 29 नवंबर,8 दिसंबर और 12 दिसंबर को वोटिंग कराया जायेगा।

सप्तदश बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र एवं बिहार विधान परिषद के 198 वें सत्र (मॉनसून सत्र) के सत्रावसान पर मंत्री परिषद की स्वीकृति मिली है. नगर निकायों में जलापूर्ति के लिए पेयजल उपयोग शुल्क नीति- 2021 की स्वीकृति दी गई है. सरकारी सेवकों व पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से 17% के स्थान पर 28% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गई है. डेहरी के चिकित्सा पदाधिकारी साकार कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है . सभी वर्ग की लड़कियों को बीपीएससी तथा यूपीएससी की परीक्षा के लिए आर्थिक मदद की जाएगी. मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत एकमुश्त ₹50000 तथा ₹100000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर में एक नए कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति तथा इसके लिए शैक्षणिक 42 तथा गैर शैक्षणिक 9 पदों समेत कुल 51 पदों का सृजन किया गया है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में महाविद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को तीन करोड़ की सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई है.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय मोतिहारी में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को विश्वविद्यालय के अधीन कृषि, कृषि अभियंत्रण एवं मत्स्यकी महाविद्यालयों के स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है.सबौर में एक नए कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति तथा इस महाविद्यालय के लिए शैक्षणिक 24 तथा गैर शैक्षणिक 15 पद कुल 39 पदों के सृजन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में महाविद्यालय कार्य के सुचारू संपादन के लिए तीन करोड़ रुपए की अनुदान की स्वीकृति दी गई है.

भोजपुर में एक नए कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति तथा कुल 55 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है. साथ ही ₹50000000 के सहायक अनुदान की स्वीकृति भी मिली है.बिहार में 2024- 25 तक 4 वर्षों में कुल 56 करोड़ की लागत से कंफेड के तहत कुल 7000 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का गठन तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1000 नए समितियों के गठन पर कुल ₹14 करोड़ की सहायक अनुदान गैर-वेतन के रूप में व्यय करने की स्वीकृति दी गई है .वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 4 वर्षों में कुल ₹30 करोड़ 10 लाख की लागत व्यय पर विपणन तंत्र का शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारीकरण योजना की स्वीकृति दी गई है.


Find Us on Facebook

Trending News