DESK: झारखंड कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी. प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इसमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को पांच हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता और प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाई है. इन दोनों फैसलों के बाद से सरकार खासी चर्चा में है.
झारखंड सरकार के इस बड़े फैसले में यह कहा गया है कि राज्य में काम कर रही किसी भी प्राइवेट कंपनी में 75 फीसदी नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जाएगा. इसके तहत 30 हजार रुपए महीने की तनख्वाह तक के पदों पर सिर्फ झारखंड के युवाओं को नौकरी दिए जाने का प्रावधान राज्य में लागू किया जा रहा है. इसके अलावा तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों के लिए सरकार ने प्रोत्साहन भत्ता देने का बड़ा फैसला लिया गया है. हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा कैबिनेट मीटिंग के दौरान नहीं की गई. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्वयं इसकी घोषणा समय के साथ करेंगे.
कैबिनेट ने इसके साथ ही लगभग डेढ़ दर्जन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है. पहले जहां 10 हजार वर्ग फीट से कम भूमि पर हाई राइज बिल्डिंग बनाने पर पाबंदी थी, उसे कैबिनेट ने संशोधित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. इसके साथ ही अब हजार वर्ग मीटर से कम भूमि पर जी प्लस फाइव से ऊंची इमारतें बन सकेंगी. इसके लिए और भी शर्तें निर्धारित की गई हैं. जल संरक्षण की योजनाओं को बड़ी इमारतों के साथ सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है.वहीं धनबाद में बन रही 8-लेन सड़क के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के लिए पुनर्वास नीति को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.
