Desk : सीएजी रिपोर्ट में विभिन्न विभागों की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा  है। शुक्रवार को यूपी विधान परिषद में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। पेश रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने सेवा कर अधिनियम के उल्लंघन में एसी बसों के यात्रियों पर सेवा कर न लगाया और न ही वसूला। इससे सरकारी खजाने को 18.31 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 

इसी तरह निविदा प्रक्रिया के उल्लंघन के चलते आवास विकास परिषद को आवंटियों को 11.38 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति देने के कारण नुकसान हुआ।भूखंड की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य के गलत निर्धारण के कारण आवास विकास परिषद को 2.27 करोड़ की हानि हुई। 

वहीं आवास विकास परिषद को प्रदेश सरकार की वित्तीय नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर 40.86 करोड़ रुपये अग्रिम देने के कारण ब्याज के रूप में 1.50 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के साथ बिना अनुबंध किए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को रद्द करने की वजह से 6.49 करोड़ रुपये की हानि हुई और गलत जमीन का चयन करने के कारण 2.92 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।