PATNA: बिहार में सड़क निर्माण में लगे अभियंता नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को फायदा पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस दौरान वे विभाग आदेशों को ठेंगा दिखाते हैं और गड़बड़झाला करते हैं. ऐसे ही एक मामले का खुलासा हुआ है। खुलासे के बाद जिस कार्यपालक अभियंता ने टेंडर किया उसी अधिकारी को टेंडर और एकरारनामा रद्द करने का आदेश जारी करना पड़ा है।बीजेपी विधायक ने मामला पकड़ा और विभाग के बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद कार्यपालक अभियंता की पूरी पोल-पट्टी खुल गई।  

भाजपा विधायक ने पकड़ी गड़बड़ी

मामला ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़ा है। इस विभाग के कार्य प्रमंडल ढाका के कार्यपालक अभियंता की तरफ से सड़क का टेंडर निकाला गया था। टेंडर में सरकार के उस आदेश को दबा दिया गया था जिसमें न्यूनतम दर सीमा को खत्म कर दिया था। यानी अनलिमिटेड नीचे जाकर टेंडर डालने का प्रावधान को टेंडर में नहीं लगाया गया था। कार्यपालक अभियंता ने टेंडर में सिर्फ 10 फीसदी नीचे जाकर टेंडर डालने का प्रावधान किया था। जबकि विभाग की तरफ से अनलिमिटेड नीचे जाकर टेंडर डालने का प्रावधान है। स्थानीय भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने जब कार्यपालक अभियंता की इस गड़बड़ी को पकड़ी और इसकी शिकायत विभाग के वरीय अधिकारियों से की। इसके बाद विभाग हरकत में आया और मुख्य अभियंता ने तत्काल एक्शन लेने का आदेश दिया। इसके बाद आनन-फानन में उसी कार्यपालक अभियंता ने टेंडर को रद्द किया है। 

कार्यपालक अभियंता ने खुद जारी किया पत्र

कार्यपालक अभियंता ने 1 अप्रैल 2021 को जारी आदेश में कहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग के आदेश के आलोक में न्यूनतम दर सीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए परिणाम विपत्र की दर से कम उद्धित दर वाले निविदा के लिए एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी का प्रावधान लागू किया गया था. किंतु इन दोनों एनआईटी में उक्त आदेश को संलग्न नहीं किया जा सका. लिहाजा उपरोक्त निविदा को रद्द किया जाता है। साथ में किए गए एकरारनामा को भी निरस्त किया जाता है.कार्यपालक अभियंता ने जिन ठेकेदारों से एकरारनामा रद्द किया उनमें आर.एन कंस्ट्रक्शन, माया कंस्ट्रक्शन,राकेश कुमार और रामकुमार सिंह शामिल हैं।