PATNA: बिहार में लड़कियों की शिक्षा को लेकर राज्य सरकार एक और बड़ी पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सीएम नीतीश लड़कियों की तकनीकि शिक्षा को राज्य के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। न्यूनतम एक तिहाई सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित की जाएगी. राज्य सरकार अभियंत्रण विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने को लेकर सरकार विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस संबंध में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने आज इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने प्रेजेंटेशन दिया. विभागीय सचिव सचिव लोकेश कुमार सिंह प्रस्तुतीकरण के माध्यम से द बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक्ट-2021 तथा पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी जूरिडिक्शन एवं अन्य प्रोविजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तथा पावर एंड फंक्शन ऑफ़ यूनिवर्सिटी के संबंध में जानकारी दी.

सीएम नीतीश ने मीटिंग में कहा कि अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित होने से इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं मेडिकल कॉलेजों का बेहतर ढंग से प्रबंधन हो सकेगा. साथ ही कॉलेजों में अध्यापन कार्य बेहतर ढंग से नियंत्रित किए जा सकेंगे.सीएम नीतीश ने कहा कि राज्य के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में नामांकन में न्यूनतम एक तिहाई सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की जाएं. 33 फीसदी सीट छात्राओं के लिए आरक्षित की जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इससे छात्राओं की संख्या और बढ़ेगी.यह यूनिक चीज होगा. इससे छात्राएं उच्च और तकनीकी शिक्षा की ओर ज्यादा प्रेरित होंगी. सीएम ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं. कई मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं. सरकार का उद्देश्य है कि इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बिहार के बच्चे एवं बच्चियां बाहर नहीं जाएं.