पटनाः बिहार में 2005 में बंद की गई सरकारी कर्मियों के लिए पेंशन प्रणाली को अब चालू नहीं किया जाएगा। नीतीश सरकार ने आज विधानसभा में यह स्पष्ट कर दिया है।

बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सदन में यह स्पष्ट किया है कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मियों के लिए पेंशन योजना के सदृश्य हीं बिहार सरकार द्वारा 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली को समाप्त कर नई पेंशन प्रणाली लागू की गई है।नई पेंशन प्रणाली को समाप्त कर पुरानी पेंशन प्रणाली को बिहार में लागू करने का सरकार के पास पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

दरअसल आज दिन विधानपरिषद में विधायक अमिता भूषण ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से यह सवाल लाया था कि क्या सरकारी कर्मियों की वर्ष 2005 से बंद कर दी गई पुरानी पेंशन प्रणाली को राज्य में फिर से लागू करने का  कोई प्रस्ताव है?

लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस तरह का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।