DESK : कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए कोई रास्ता ना देख प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है.इस लॉकडाउन का असर सीधे तौर पर नागरिकों पर पड़ रहा है.

बता दें की बिहार के लोग काफी संख्या में बिहार से बाहर  मजदूरी करते हैं .अचानक हुए लॉक डाउन से उनका रोजगार तो गया ही रहने पर भी आफत आ पड़ी है .

यह बात जैसे ही बिहार सरकार के संज्ञान में आई तो सरकार के द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया है. कहा गया है कि बिहार से बाहर फंसे बिहारी घबराए नहीं .

उनके लिए संबंधित राज्य सरकारों से बातचीत कर कदम उठाए जा रहे हैं .वहां सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की जा रही है .साथ ही जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके अकाउंट में सीधे पैसे भी भेजे जाएंगे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं इस राशि का उपयोग लॉक डाउन के कारण बिहार के अंदर जो मजदूर रिक्शा चालक ठेला वेंडर एवं अन्य गरीब फंसे हुए हैं.

आदेश के मुताबिक़ उनके लिए आपदा राहत केंद्र बनाए जाएंगे तथा वहां उनके भोजन एवं आवासन की सुविधा रहेगी जो लोग बिहार के बाहर फंसे हुए हैं या रास्ते में हैं उन्हें स्थानीय आयुक्त के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर वहीं पर भोजन एवं आवासन की व्यवस्था की जाएगी.

 बिहार सरकार अपने खर्चे से उनके आवासन एवं भोजन की व्यवस्था आपदा राहत केंद्रों पर कोरोना वायरस से बचाव को लेकर एवं जांच की भी सुविधा रहेगी.