NEWS4NATION DESK :  पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल वह इस राज्य रथयात्रा नहीं निकाल पाएगी। ममता बनर्जी की सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रथ यात्रा की इजाजत पर स्टे लगाते हुए इस मामले पर एक बार फिर सिंगल बेंच के पास भेज दिया है। कोर्ट ने सिंगल बेंच को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर एक बार फिर से विचार करने को कहा है।
 
 ममता सरकार को सफलता

हाईकोर्ट के इस फैसले को एक तरह से ममता सरकार की सफलता की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अदालत की कार्यवाही अब जनवरी में ही दोबारा शुरू होगी। ऐसे में बीजेपी के पास अब हाईकोर्ट की बड़ी बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का रास्ता बचा है।
 
गुरुवार को HC ने बीजेपी को रथ यात्रा को दी थी मंजूरी
दरअसल पिछले चार दिनों से इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के फैसले को पलटते हुए बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा को निकालने की मंजूरी दे दी थी। इससे पहले दिसंबर के पहले हफ्ते में कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस रथयात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन डिविजन बेंच ने इस फैसले पर रोक लगा दिया और 14 दिसंबर तक सरकार को रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दे दिया था।

ममता सरकार ने रथ यात्रा की नहीं दी थी इजाजत, कोर्ट गई थी बीजेपी
बता दें कि बीजेपी को पिछले दिनों रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी गई थी। ममता बनर्जी सरकार की दलील थी कि रथ यात्रा से साम्प्रदायिक तनाव हो सकता है। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान राज्य पुलिस की ओर से पेश हुए वकील आनंद ग्रोवर ने दलील दी थी कि बीजेपी की रथ यात्रा की व्यापकता को लेकर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की जरूरत पड़ेगी। 

उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कुछ जिलों में सभाएं कराना चाहती है तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इतने व्यापक स्तर की रैलियों को मंजूरी नहीं दी जा सकती। इसके बाद मामला कलकत्ता हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट ने इन रथ यात्राओं के निकलने पर रोक लगा दी थी। बीजेपी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी।