PATNA : बिहार के संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा स्थायी होने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में इनके स्थायीकरण के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा को मंजूरी मिल गई। माना जा रहा है कि राज्य के करीब तीन लाख संविदा कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। इनकी सेवा अब स्थायी हो जाएगी।
हालांकि बेल्ट्रान से आउट सोर्स होने वाले संविदा कर्मियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इसको लेकर सरकार ने कमेटी को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया है। माना जा रहा कि तीन महीने बाद जब उच्चस्तरीय कमेटी अपनी अनुशंसा देगी तब जाकर बेल्ट्रान से आउट सोर्स किए गए संविदा कर्मियों की सेवा भी स्थायी कर दी जाएगी। आज की कैबिनेट बैठक में 42 एजेंडों पर मुहर लगी है।
कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
- 60 साल की उम्र तक कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट को हर साल रिन्युअल नहीं कराना पड़ेगा।
- बेसिक सैलरी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
- मेडिकल की सुविधा दी जाएगी।
- यात्रा और घर का भत्ता भी दिया जाएगा।
- ईपीएफ खाते में पैसे जमा किए जाएंगे।
- कैजुअल लीव (सीएल) और अर्न लीव (ईएल) छुट्टी की सुविधा मिलेगी।
- महिलाओं को प्रेग्नेंसी के लिए पांच महीने की छुट्टी मिलेगी।
- पुरुषों को भी पिता बनने की छुट्टी मिलेगी।
- चार साल में एक बार एलटीए मिलेगा।
- 15 दिन लगातार गायब रहने पर ही निकाले जा सकेंगे।
- प्रशिक्षण में भेजे जाने पर मिलेगा आवागमन का खर्च।
- स्थाई सरकारी कर्मियो की तरह अवकाश मिलेगा।
- पांच माह का मातृत्व अवकाश मिलेगा.
बता दें कि प्रदेश के पांच लाख संविदाकर्मियों की सेवा को लेकर 28 अप्रैल 2015 को समिति का गठन किया गया था। उस समय यह कहा गया था कि तीन महीने में समिति रिपोर्ट देगी। लेकिन संविदाकर्मियों की संख्या बड़ी होने की वजह से रिपोर्ट तैयार करने में समय लगा। विभिन्न मामलों में न्यायालयों के आदेश का भी अध्ययन किया गया। इस कारण समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा।
7 अगस्त 2018 को पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें संविधा कर्मियों की सेवा शर्त, नियमित नियुक्ति में भाग लेने के लिए उम्र सीमा तय करने, कार्य अनुभव को नियुक्त में महत्व देने समेत कई बाते शामिल थी।
