PATNA :  राज्य सरकार ने वैसे सरकारी कर्मचारी जिनकी उम्र 50 साल से अधिक हो चुकी है और उनका कार्य संतोषजनक नहीं है उन्हें सेवामुक्त किये जाने का फैसला किया है। 

इधर सरकार के इस फैसले पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने विरोध जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला करार देते हुए तत्तकाल प्रभाव से स्थगित किये जाने की मांग की है। 

संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे एवं पूर्व सांसद व महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह सांसद ने संयुक्त बयान में कहा है  कि  50 साल   या उससे अधिक के उम्र वाले सरकारी सेवकों को सेवा से मुक्त करने का निर्णय बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है| 

दोनो नेताओं ने कहा है कि ऐसे सरकारी सेवक जिन पर कोई गंभीर आरोप हैं, उन्हें तो सरकार कभी भी सेवा से मुक्त करने का अधिकार रखती ही है तो फिर ऐसे निर्णय का क्या औचित्य है और वह भी कोरोना जैसी महामारी के दौरान| 

केदार पांडेय ने कहा है कि टाटा उद्योग के प्रमुख रतन टाटा ने अपने एक बयान में मानवीय पक्ष को उजागर करते हुए कहा है कि वैसे कर्मियों पदाधिकारियों जो लंबे समय से निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं सेवा से मुक्त करना अथवा उन्हें वेतन के पैसे नहीं देना बहुत ही अमानवीय बात है|

सरकार को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जिस कर्मी ने बर्षों से सेवा दी है और लगातार इस महामारी में जनता की सेवा में लगा हुआ है और अपने राजधर्म का पालन कर रहा है उसे 50 वर्ष की उम्र में बर्खास्त करना कहीं से भी जायज नहीं है। 

उन्होंने कहा है कि यही उम्र है जिसमें आदमी को आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार को अपना यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देना चाहिए|