PATNA: बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुए 12 दिन बीत चुके हैं. चालू सत्र में नए अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का सदन चलाने के अंदाज से न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी तारीफ कर रहा। सदन में शोर-शराबे के बाद भी सदन को बिना स्थगित किये ही बेहतर तरीके से संचालन को सत्ता पक्ष-विपक्षी सदस्य काफी अच्छा कदम बता रहे हैं। बात चाहे विधानसभा के सदस्यों के विषेधाधिकार का हो या फिर सरकार की तरफ से जवाब देने का। विधानसभा अध्यक्ष का अंदाज पूरी तरह से आक्रामक है।  पक्ष विपक्ष के सदस्यों का मानना है सदन चलाने का यह अंदाज बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है। प्रश्नकाल ,शून्यकाल निर्बाध ढंग से वर्षों बाद चल रहा है।सदस्यों का मानना है यह  विधानसभा अध्यक्ष के सख्त मिजाज के वजह से सम्भव हो रहा है। जिस सख्ती के साथ वे गलती रहने पर विपक्ष को सिख देते हुए हड़काते हैं उसी अंदाज में पक्ष के विधायक और मंत्री को भी।

आज मंत्री जी की लग गयी क्लास

जाहिर सी बात है कि सदन में विपक्ष के सदस्यों सहित पक्ष के सदस्यों के सवाल जवाब जिम्मेदार मंत्रियों को देना होता है ।इस बीच कई दफा पक्ष- विपक्ष में नोकझोंक भी देखने को मिलती है ।बीच-बीच में विधानसभा अध्यक्ष का सख्त अंदाज भी। इस सिलसिले में आज जब राजद सदस्य भाई बिरेंद्र के सवाल का  जवाब मंत्री दे रहे थे तो अध्यक्ष भी चुपचाप सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही मंत्री जी जवाब देकर अपनी सीट पर जमे तो विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा कि मंत्री जी आप सवालों का जवाब ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराते हैं क्या ? बस फिर क्या था मंत्री जी चुप ! 

मंत्री जी ऑनलाइन जबाव भिजवाइए

इसके बाद मंत्री जी को अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि आगे से सवालों का जवाब ऑनलाइन उपलब्ध करवाइए ।इसी तरह एक और विभाग के मंत्री की भी ऑनलाइन जवाब उपलब्ध नहीं करवाने को लेकर अध्यक्ष ने हड़काया। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने ऐतिहासिक तौर पर ऑनलाइन जवाब उपलब्ध करवाने का सिलसिला शुरू किया है। जिससे सदस्यों को पूरक पूछने में आसानी होती है और सवाल का समुचित जवाब मिल जाता है।विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा हर दिन भोजनावकाश से ठीक पहले सदन में यह बताना नहीं भूलते कि किस विभाग से कितने फीसदी जवाब ऑनलाइन मिले हैं। 

अध्यक्ष ने डीजीपी-मुख्य सचिव को बुलाकर दिया था सख्त निर्देश

बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाकार स्पष्ट कर दिया था कि विधायकों के सवाल का जवाब समय से पहले विस सचिवालय को मिलनी चाहिए। जो विभाग ऐसा नहीं करेंगे उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करें। अध्यक्ष के इस फऱमान का असर भी दिख रहा और सभी विभाग समय से जवाब विस सचिवालय भेज रहे।