बिहार भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने सोमवार को लोकसभा में बिहार और देशभर के उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के पक्ष में एक अहम मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। जिसपर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए बड़ा ऐलान किया।
डॉ. संजय जायसवाल ने लोकसभा के प्रश्नकाल में यह मुद्दा उठाते हुए हुए केंद्र सरकार से यह माँग रखी की बिहार में 2017 एवं 2019 की बाढ़ और देशभर में आए प्राकृतिक आपदाओं से जिन उद्योगपतियों और व्यवसायियों को बर्बादी, तबाही और घाटे सहने पड़े, उनको बैंक विशेष राहत दे। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिए थे और अब बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा की त्रासदी के उपरांत उनको समय पर कर्ज चुकाना एक चुनौती का सबब बन गया है। ऐसे लोगों के हित में केंद्र सरकार बैंकों को निर्देशित कर लोन चुकाने में राहत या छूट की व्यवस्था करे।
डॉo संजय जायसवाल ने लोकसभा में बताया कि त्रासदी के उपरांत किस तरह इन व्यवसायियों व उद्योगपतियों को को देब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों ने इन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया जबकि ये अनईंटेशनल डिफाल्टर हैं
संजय जायसवाल के प्रश्न का जबाव देते हुए वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहत और छूट का आश्वासन देते हुए कहा कि अगर संबंधित राज्य सरकार उपर्युक्त संदर्भों एवं परिस्थितियों को अंकित करते हुए केंद्र सरकार को अधिसूचित करती है तो उक्त इलाके के व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों के लोन रिस्ट्रक्चर करने एवं उनको राहत व छूट देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देशित कर सकती है।