पटना : राज्य सूचना आयोग ने बिहार बोर्ड पर बड़ा इल्जाम लगाया है. राज्य सूचना आयोग ने अपने एक आदेश में यह कहा है कि आरटीआई के तह कांपियां मांगने पर बिहार बोर्ड ने आवेदकों को कॉपियां उपलब्ध नहीं कराईं. यही नहीं बिहार बोर्ड ने इससे भी बड़ा खेला खेलते हुए उन कांपियों को नष्ट कर दिया. राज्य सूचना आयोग ने इसको लेकर बिहार बोर्ड पर 5-5 लाख का जुर्माना ठोका है.

अधिकारियों पर हो कार्रवाई
 बिहार बोर्ड के इस खेले पर राज्य सूचना आयोग ने बिहार बोर्ड और राज्य सरकार से यह अनशंका की है कि आरटीआई फाइल करने के बाद कॉपी नष्ट करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान कर उनपर कार्रवाई की जाए.
 
 आयोग के पास पहुंचे थे 16 मामले
 राज्य सूचना आयोग के पास इसी तरह के 16 मामले पहुंचे थे, जिसमें बिहार बोर्ड ने आवेदक को आरटीआई के तहत मूल्यांकित कॉपियां उपलब्ध नहीं कराईं. इन मामलों की सुनवाई के बाद आयोग ने बिहार बोर्ड पर जुर्माना लगाया है. इनमें 3 आवेदकों को 5-5 लाख रुपए,  4 आवेदकों को 1-1 लाख रुपए तथा 1 आवेदक को 2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है. ऐसे 16 मामलों में सात में आयोग को बताया गया कि समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी, स्टाफ और सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है.