PATNA: बिहार में केंद्र सरकार सरकार से मिलने वाली मदद को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष जेडीयू की तरफ से इस पर सवाल खड़े किये जाते हैं। जेडीयू बिहार को वाजिब हक नहीं देने को लेकर सवाल सवाल उठाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र से कितनी  हिस्सेदारी मिलेगी इस पर डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने अपने बजट भाषण में बताया है. इस बार बिहार का बजट 2 लाख 37 हजार 691 करोड़ 19 लाख का है। पिछले साल 2 लाख 18 हजार 302 करोड़ का था। इस तरह से पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वर्ष करीब 19 हजार करोड़ रू अधिक का बजट पेश किया गया है। 

बिहार के बजट में कहा गया है कि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 2020-21 में 59861 करोड़ 44 लाख थी यह वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान में 74789.06 करोड एवं वर्ष 2022-23 में 91180.60 करोड रुपए अनुमानित की गई है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 58001 करोड़ 29 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है. यह वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 54531.21 करोड रुपए से 3470.08 करोड रुपए अधिक है. वर्ष 2022-23 में अनुमानित 58001.29 करोड़ रुपए की मदवार राशि की अगर बात करें तो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत 46019.44 करोड़ रू, 15वें वित्त आयोग में 8354.1 करोड़ रू, जीएसटी से होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रू,केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत127.7481 करोड़ रू है। इस तरह से कुल मिलाकर 58001 करोड़ रू मिलने का अनुमान है। 

वित्तीय वर्ष 2005-06 में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण जीएसडीपी का 56.36% था. वर्ष 20-21 के अंत में कुल बकाया 227195.49 करोड़ रुपए हैं, जो राज्य के जीएसडीपी का 36.37% है. सबसे अधिक खर्च शिक्षा पर होगा. जिसमें उन 39191.87 करोड रुपए व्यय करेगी. शहरी एवं ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य तथा पथ निर्माण विभाग का 16430.99 करोड़, स्वास्थ्य पर 16134.39 करोड, ग्रामीण विकास पर 15456.47 करोड़ एवं गृह विभाग को 14372.76करोड़ रुपए व्यय अनुमानित है. ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 11475.7 करोड़ तथा समाज कल्याण विभाग एवं कमजोर वर्गों के पेंशन, आंगनबाड़ी, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित विभागों में 12375.07 करोड रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है.

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व अदिशेष 9195.90 करोड़ रू एवं वर्ष 2022-23 में 4747.84 करोड़ रू अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25885.10 करोड़ रू राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद 745310.00 करोड़ रू का 3.47 प्रतिशत है।