PATNA : बिहार में लगातार हो रही मॉब लिंचिंग की घटना के बाद बिहार सरकार हरकत में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में हुई कैबिनेट की बैठक में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला हुआ है। राज्य सरकार ने हिंसा पीड़ित प्रतिकार स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की अंतरिम वित्तीय सहायता मिलेगी और छह माह में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी की जाएगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 42 एजेंडे पर मुहर लगी।

गौरतलब है कि देश भर में हो रही मॉब लिंचिंग को लेकर कड़े कानून बनाने की मांग काफी समय से की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में केन्द्र सरकार से इस संबंध में कड़ा कानून बनाने को कहा था। बिहार सरकार ने सबसे पहले इस दिशा में पहल कर दी है।