PATNA : बिहार कैबिनेट की बैठक में16 एजेंडों पर लगी मुहर लगी है। यूनिवर्सिटी के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियो का इंतजार और बढ़ गया है। कैबिनेट ने सातवें वेतनमान को लेकर बनी कमेटी का कार्यकाल में विस्तार को मंजूरी दी है। राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बनी कमिटी को 20 दिनों का एक्सटेंशन मिला है।
IGIMS में सुविधाओं के विस्तार के लिए अब नया विधेयक लाया जाएगा। इसको लेकर IGIMS विधेयक 2019 की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। नीतीश सरकार के ऑफिस में दिखने वाला रंगीन पर्दा,बेडसीट,पिलो कवर,चादर सीधे बुनकरों से खरीदी जाएगी। अब हॉस्पिटल और सरकारी उपक्रमों में बुनकर सहयोग समिति से क्रय करने को लेकर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई के लिए 34.19 करोड़ खर्च करने पर भी मुहर लगाई गई है। CM ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना को प्राथमिकता पर कराने और दीर्घकालिक अनुरक्षण व्यवस्था की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी है।
निलंबित नियोजन पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। छात्रों से नौकरी के नाम पर राशि ठगने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। धान खरीदारी में गनी बैग के लिए 45 करोड़ खर्च करने की भी सहमति कैबिनेट से मिल गई है।
बेनीपुर के शंकर लोहार से सिसौनी SH पथ के चौड़ीकरण के लिए 76.30 करोड़ राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही बख्तियारपुर फोर लेन चेरो से नगरनौसा के बीच सड़क निर्माण के लिए 38.04 करोड़ स्वीकृत किया गया है।
