PATNA : राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। जिसमें दलहन एवं तिलहन की मिनी किट योजना के कार्यान्वयन एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50 करोड़ 17 लाख 83 हजार रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।

वहीँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत 87 करोड़ 26 लाख 84000 की लागत पर योजना का कार्यान्वयन की स्वीकृति के साथ निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। बिहार कृषि विभागीय उद्यान कोटि-7 लिपिकीय नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई है. बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-7 के अंतर्गत चतुर्थवर्गीय पद परिचारी भर्ती नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन निर्मित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन रखरखाव एवं अनुश्रवण अनुदेश की स्वीकृति दी गई है.

स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए केंद्रीय उपक्रमों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन,रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन तथा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ-साथ बिहार की दोनों वितरण कंपनी के द्वारा भी ओपेक अथवा हाइब्रिड मॉडल के तहत कार्यान्वित करने की कुल प्राक्कलित राशि 11100 करोड़ रुपए का 30 परसेंट अर्थात 3330 करोड़ रुपए दोनों वितरण कंपनियों को नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि में से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 810 करोड रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है.

दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल एनक्लेव निर्माण एवं संयुक्त परिचालन के लिए 78 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य योजना से मुआवजा भुगतान के लिए 3 अरब 36 करोड़ 76 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 31 एकड़ पूर्व के भू अर्जन प्रस्ताव को विलोपित करते हुए हस्तांतरित राशि के सामंजन के बाद 2 अरब 15 करोड़ 32 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अर्जित भूमि को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।

बाढ़,अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए इनपुट अनुदान के अंतर्गत 550 करोड रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से देने की स्वीकृति दी गई है। कोरोना से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को ₹50000 प्रति मृतक की दर से अनुग्रह राशि भुगतान के लिए ₹50 करोड़ आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी गई है।

पटना से विवेकानंद की रिपोर्ट