Patna : बिहार में लॉक डाउन के दौरान दाल की कमी हो सकती है। यह अंदेशा बिहार के खाद्यान व्यवसाई संघ की ओर से जताई गई है। संघ का मानना है कि जल्द ही सरकार ने दाल की आपूर्ति नही कराई तो लोगों को दाल मिलना मुश्किल हो जाएगा।
दरअसल डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने आज बिहार के कई जिलों के खाद्यान व्यवसाइयों से टेलीकांफ्रेंसिंग के जारिय बात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान सुशील मोदी ने कोरोना संकट के दौरान सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यो को खाद्यान व्यपारियों को बताया और उनसे काला बाजारी रोकने और लॉक डाउन में लोगो तक निर्वाध खाद्यान सामग्री पहुंचाने की अपील की।
वहीं टेलीकांफ्रेंसिंग में कई व्यपारियो ने अपनी अपनी समस्याएं रखी जिसमे सबसे ज्यादा दाल की समस्या का मसला व्यवसाइयों ने उठाया।
व्यवसाईयों ने डिप्टी सीएम से कहा कि बिहार में ज्यादातर दाल मध्य प्रदेश के सतना और कटनी से आता है, लेकिन लॉक डाउन के कारण दाल बिहार नही आ सका है। वहीं बंगाल के बंदरगाह पर एक लाख मीट्रिक टन से अधिक दाल को ममता बनर्जी की सरकार में रोक रखा है उसे बाहर भेजने की अनुमति नही दे रही है।
व्यसाईयों ने कहा कि ऐसे में यदि लॉक डाउन 15 दिनों के लिये और बढ़ाया जाता है तो फिर लोगो को दाल की कमी की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
बंगाल सरकार के द्वारा बंदरगाह पर ही दाल को रोके जाने पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मामले को लेकर बंगाल और केंद्र सरकार से बात की जायेगी।
उन्होंने कहा कि 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक दाल बंगाल के बंदरगाह पर उतरा है वह पूरे देश के लिए है और उसमे बिहार का भी हिसा है। कोई राज्य सरकार इस संकट के इस घड़ी में अपने राज्य कें समान को बाहर नही जाने दे तो उससे दूसरे राज्य में संकट हो सकता है।
वहीं उन्होंने व्यसाईयों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश में दाल किल्लत न हो इसके लिए वे कटनी और सतना से दाल बिहार आ सके इसके लिए सरकार पहल करेगी।
विवेकानंद की रिपोर्ट
