बिहार कैबिनेट ने लिया बड़ा निर्णय, कमिश्नर से वापस लिया 'ये' अधिकार,जानें...

बिहार कैबिनेट ने लिया बड़ा निर्णय, कमिश्नर से वापस लिया 'ये' अधिकार,जानें...

पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। सीएम की अध्यक्षता में संवाद में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की मीटिंग में 9 एजेंडों पर मुहर लगी है।नीतीश कैबिनेट ने कॉमर्शियल और मालवाहक वाहनों पर बड़ी राहत दी है।वहीं नीतीश कैबिनेट ने प्रमंडलीय आयुक्तों को झटका दिया है। 

अब कमिश्नर नहीं होंगे अध्यक्ष

नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बिहार शरीफ शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु गठित एसपीवी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष पद पर  प्रमंडलों  के प्रमंडलीय आयुक्त नहीं रहेंगे। उनके स्थान पर प्रधान सचिव-सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार को नामित किए जाने की स्वीकृति दी गई है.

वाहन मालिकों को बड़ी राहत

 लॉकडाउन के आलोक में बिहार में निबंधित व्यवसायिक एवं पैसेंजर वाहन एवं बिहार राज्य में स्थाई परमिट के आधार पर परिचालित एवं पथ कर देने वाले पैसेंजर वाहन के वाहन स्वामियों को 6 जुलाई 2020 से 6 सितंबर 2020 तक कुल 63 दिनों के देय पथकर की माफी या समायोजन किए जाने तथा सभी प्रकार के निबंधित वाहनों को दिनांक 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में  अर्थदंड को माफ करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।

बिहार कैबिनेट ने सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 में शामिल सब के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निशुल्क उपचार की व्यवस्था हेतु नई योजना बाल हृदय योजना की स्वीकृति दी है.

बिहार पुलिस के भांति गृह रक्षा वाहिनी के वैतनिक सिपाही अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड-1 को क्रमशः pb1 ग्रेड पे 2000,  पी वी 1 प्लस ग्रेड पे 2400 एवं pb1 प्लस ग्रेड पे 2800 का दिनांक 1.1 2006 से वैचारिक तथा दिनांक 21.1.10 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किए जाने की सहमति दी है.बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत नव नियोजित संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु 17866.590 लाख रुपये अग्रिम स्वीकृति दी गई है।

बिहार कैबिनेट ने राज्य वित्त आयोग( षष्टम राज्य वित्त आयोग) की अनुशंसा की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान को लेकर एक अरब 30 करोड़ रू की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय का नियोजन अवधि 1 वर्ष के लिए विस्तारित कर दी गई है.

169 पदों का सृजन

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के न्यूनतम मापदंडों को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल पटना में 100 छात्रों के नामांकन हेतु कार्यालय एवं 14 विभागों में गैर शैक्षणिक कर्मियों के कुल 26 पदों के सृजन के संबंध में स्वीकृति दी गई है. क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों एवं अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए विभिन्न कोटि के कुल 143 अतिरिक्त पदों के सृजन एवं पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है। 


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