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बिहार के सरकारी कर्मचारियों को अब कार और बाइक के लिए लोन नहीं मिलेगा

बिहार के सरकारी कर्मचारियों को अब कार और बाइक के लिए लोन नहीं मिलेगा

PATNA : सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस  बैठक में 15 एजेंडों को मंजूरी दी गयी।  इस बैठक में सरकारीकर्मियों के लोन मिलने को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया गया। सरकारी सेवकों को अब 25 लाख हाउस लोन मिल सकेगा।  वहीं, सरकारीकर्मियों को अब कार और बाइक के लिए लोन नहीं मिलेगा। 

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कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि सरकारीकर्मियों को कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए लोन दिया जाएगा। हिलसा रेलथाना गठन को भी बिहार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई और इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत वर्ष 2006 में 2277 नवसृजित फोर्थग्रेड टेक्नीशियन पदों के लिए नियुक्त सभी कर्मियों को वेतन संरक्षण/ एमएसीपी सेवान्त लाभ और अन्य अनुषांगिक लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

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हिलसा में रेल थाना बनेगा जिसके लिए 97 पदों का सृजन किया गया है। दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने के लिए मंजूरी मिली है। मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बनाने की स्वीकृति दी गयी। मिड डे मील के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी।

 

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