PATNA: बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के साड़ी- पेटीकोट वितरण योजना की निविदा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। कांग्रेस की तरफ से पूरे मामले की जांच की मांग की गई थी। कांग्रेस का आरोप था कि समाज कल्याण विभाग के महिला बाल संरक्षण समिति की तरफ से साड़ी-पेटिकोट वितरण को लेकर 300 करोड़ रुपए की निविदा पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। समाज कल्याण विभाग द्वारा 24 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मुफ्त साड़ी एवं पेटीकोट वितरण के लिए साड़ी तथा पेटीकोट खरीदने की स्वीकृति मांगी थी। 

समाज कल्याण विभाग ने आरोपों को सिरे से किया खारिज

मामला सामने आने के बाद आईसीडीएस निदेशालय ने साफ कर दिया है कि इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आरोप पूरी तरह से गलत है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि वित्तीय वर्ष 2019- 2020 और चालू वित्तीय वर्ष में कोई भी निविदा साड़ी एवं पेटीकोट के क्रय हेतु नहीं किया गया है. निदेशालय द्वारा आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को वर्दी भत्ता हेतु केंद्र एवं राज्यांश मद से क्रमशः 876.30 लाख एवं 588.27 लाख रुपए अर्थात कुल 1464.57 लाख रू डीबीटी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-2020 में सीधे आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं के खाते में हस्तांतरित की गई है.

कांग्रेस का बड़ा आरोप

बिहार कांग्रेस नेता राजेश राठौड ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा था कि समाज कल्याण विभाग के महिला बाल संरक्षण समिति निदेशक ने साड़ी-पेटिकोट की खरीद हेतु तकनीकी सत्यापन के बाद कंपनी संस्कार टेक्स प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड का उल्लेख किया था। पत्र में उल्लेखित था कि इस कंपनी को कागजात तथा सैंपल की तकनीकी जांच कर खरीद को लेकर चयन किया है। पत्र में साड़ी एवं पेटिकोट की संख्या 4902000 बताया गया है। वहीं प्रति साड़ी एवं पेटीकोट खरीद हेतु ₹612 का दर अंकित है। इस पत्र के लगभग एक माह के बाद भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग की निदेशक ने बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग को 17-02-2020 को पत्र लिखकर खरीद हेतु स्वीकृति प्रदान की। साथ ही साड़ी तथा पेटिकोट की खरीद के लिए 300 करोड़ की राशि भी आवंटित किया।

एक कंपनी को फायदा पहुंचाने का बड़ा खेल

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने खुलासा करते हुए बताया कि इसके बाद अगस्त माह की 28 तारीख को गुजरात की कंपनी संस्कार टेक्स प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड को 300 करोड़ के साड़ी तथा पेटिकोट के क्रय आदेश जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 300 करोड़ मूल्य के इस निविदा में अग्रधन जमा राशि गुजरात की इस कंपनी से मात्र 6 लाख रुपए ली गई। जबकि आमतौर में किसी निविदा के विरुद्ध निविदा प्राप्त करने वाले कंपनी से कम से कम 2% अग्रधन जमा राशि ली जाती है।उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के अन्य विभागों में अग्रधन जमा राशि के रूप में 2% का प्रावधान है।