PATNA : लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों को खुश करने की एक बड़ी कोशिश की है। बिहार सरकार ने उर्दू टीईटी परीक्षार्थियों के लिए बड़ी छूट देने की अनुमति केन्द्र से   मांगी है।शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मानव संसाधान विभाग के सचिव को पत्र लिखकर उर्दू शिक्षक अर्हता योग्यता के लिए निर्धारित 60 फीसदी प्राप्तांक में 5 फीसदी छूट देने की अनुमति मांगी है। अगर केंद्र इस पर अनुमति दे देती है तो उर्दू टीईटी परीक्षा में 55 फीसदी अंक लाने वाले भी उतीर्ण हो जाएंगे और वे सभी शिक्षक बन जायेंगे।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने केंद्रीय सचिव को लिखे पत्र में हवाला दिया है कि  बिहार में   उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।प्राईमरी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के करीब 15000 पद रिक्त हैं। उर्दू स्पेशल टीईटी परीक्षा 2013 में काफी कम परीक्षार्थी उतीर्ण हो सके।लिहाजा खाली पदों को नहीं भरा जा सका। क्योंकि 60 फीसदी से कम अंक लाने पर उन्हें उतीर्ण नहीं घोषित किया जा सका।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आरटीई एक्ट 2009 के अनुच्छेद 23(2) में निहित प्रावधान के आलोक में केंद्र सरकार से  मांग किया है। बिहार सरकार ने कहा है कि अगर इसमे 5 फीसदी छूट की अनुमति मिलने पर काफी संख्या में उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों की शिक्षक पद पर नियुक्ति हो सकती है।