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केन्द्रीय सड़क योजनाओं के लिए जरूरत के मुताबिक जमीन उपलब्ध कराएगी बिहार सरकार

केन्द्रीय सड़क योजनाओं के लिए जरूरत के मुताबिक जमीन उपलब्ध कराएगी बिहार सरकार

PATNA : बिहार में सड़क और पुल की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना के तहत आने वाली 82 परियोजनाओं की आज समीक्षा की गयी। इसमें 58 परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी एन एच की बिहार इकाई पर है। 24 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जवाबदेही  NHAI  पर है। अधिकांश परियोजनाओं में जमीन अधिग्रहण के काम में काफी तेजी आयी है। जिन योजनाओं का डीपीआर बनना है, उसका काम लगभग पूरा हो गया है। 31 अगस्त तक  इन सभी योजनाओं का डीपीआर भारत सरकार को भेज दिया जाएगा। बिहार सरकार ने भरोसा दिलाया कि वह केन्द्रीय सड़क योजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हर प्रकार का सहयोग देगी।

इस साल महात्मा गांधी सेतु के समानानंतर नया पुल के निर्माण को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। पटना के रिंग रोड के डीपीआर कार्य की भी समीक्षा की गयी। इसके अलावा औरंगाबाद-पटना-दरभंगा और सासाराम-आरा-पटना फोर लेन निर्माण की भी समीक्षा की गयी।

आज पटना में एनएच के निर्माण और रखरखाव की उच्चस्तरीय समीक्षा के लिए एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में बिहार के पथ और निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों और NHAI  के अधिकारियों ने शिरकत की।

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