PATNA : राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्य सभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आज एक वक्तव्य में कहा कि कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार का परिणाम है कि केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में बिहार को 2020-21 की तुलना में 2021-22 में 34 प्रतिशत ज्यादा राशि केंद्र से प्राप्त हुई है। जहां 2020-21 में मात्र 59 हजार 861 करोड़ प्राप्त हुआ था। वहीं 2021-22 में 31,491 करोड़ ज्यादा प्राप्त हुआ यानि 91 हजार 352 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार को आय-कर, कॉरपोरेट कर, एक्साइज, कस्टम्स ड्यूटी, जीएसटी से प्राप्त टैक्स वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को डीवोल्युसन (Devolution) के रूप में प्राप्त होता है। इस राशि को राज्य सरकार किसी भी कार्य पर व्यय कर सकती है। 15वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यों को 41 प्रतिशत और उसमें बिहार को 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी निर्धारित की है।

वहीँ उन्होंने कहा की पंचायती राज संस्थाओं को 3709 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ है। लेक्रिन शहरी निकायों के लिए 1827 करोड़ के विरुद्ध 836.25 करोड़ ही प्राप्त हो सका। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से बिहार को 2021-21 में 1038.96 करोड़ की सहायता मिली है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के रूप में राज्य आपदा राहत कोष में केंद्र की हिस्सेदारी के रूप में 1416 करोड़ प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं कोविड से मुकाबला हेतु बिहार को 2348.96 करोड़ प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त पंचायत एवं नगर निकायों के माध्यम से स्वास्थ्य संरचनाओं के लिए अतिरिक्त 1116.31 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

विवेकानंद की रिपोर्ट