PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सभी प्रतिवेदनों की समीक्षा के उपरांत सूबे के 23 जिले एवं 206 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया गया। सोमवार को 1 अणे मार्ग स्थित बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में कम वर्षा से उत्पन्न स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा की।
ऋण वसूली स्थगित
मुख्यमंत्री के समक्ष कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, ऊर्जा व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने सूखे से उत्पन्न हालात के संबंध में रिपोर्ट पेश किया था। रिपोर्ट के आधार पर ही सीएम ने यह निर्णय लिया है। साथ ही प्रभावित जिलों में ऋण वसूली स्थगित कर दी गयी है।
कृषि विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि सूखे की स्थिति के लिए तीन पैमाने निर्धारित किए गये, जिसमें एक खेत की मौलिक स्थिति, दूसरा फसलों के मुरझाने की स्थिति और तीसरा ऊपज में 33 प्रतिशत से कम उत्पादन को आधार बनाया गया है। ऐसी स्थिति में राज्य के 23 जिलों के 206 प्रखंड सूखे से प्रभावित हैं।
फसल सहायता योजना लेने के लिए किसान कराएं निबंधन
सीएम ने कहा कि फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए 31 अक्टूबर तक किसान अपना निबंधन करवा लें। इनपुट सब्सिडी का लाभ लेने के लिए 15 नवंबर तक किसान अपना निबंधन करवा लें। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही धान पर 5, गेहूं पर 4 और मक्का पर 3 डीजल सब्सिडी एवं विद्युत आपूर्ति के माध्यम से किसानों को फसल के पटवन कार्य में सहयोग कर रही है।
बैठक में ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री बिनोद नारायण झा, आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव और सहकारिता मंत्री राणा रंधीर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
सूखाग्रस्त जिलों के नाम
बिहार के सूखाग्रस्त जिलों में पटना, भोजपुर, बक्सर, गया, कैमूर, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, बांका, नालंदा और सहरसा शामिल हैं।
