पटनाः बिहार सरकार ने 16 जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है.इन अधिकारियों पर आरोप है कि शिक्षा विभाग की रोक के बाद भी शिक्षकों का वेतन भुगतान किया गया। शिक्षा विभाग ने इसमें 16 जिलों के डीईओ को जिम्मेदार माना है जिन्होंने रोक के बाद भी भुगतान कर दिया.
इन DEO से मांगा गया स्पष्टीकरण
शिक्षा विभाग ने इन अधिकारियों से पूछा है,आप की लापरवाही से वित्तीय अनियमितता की गई है, ऐसे में 2 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण भेजें कि किन परिस्थिति में विभाग की मनाही के बावजूद अंतर वेतन राशि की निकासी की गई .क्यों नहीं आप के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए?
शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा, भोजपुर, रोहतास, समस्तीपुर, लखीसराय, शेखपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है.इन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित नियोजित एवं नियमित शिक्षकों के अंतर वेतन राशि भुगतान करने का आरोप है.
पत्र में कहा गया है कि 25 सितंबर 2020 को ही यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि प्राथमिक मध्य उच्च एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का बकाया वेतन भुगतान नहीं करना है. फिर भी आपके द्वारा अंतर वेतन राशि का निकासी की गई. यह वित्तीय अनियमितता है तथा राशि का विचलन प्रदर्शित होता है. इसके साथ ही यह कार्य अक्षमता, कर्तव्य हीनता,कार्य के प्रति लापरवाही प्रदर्शित कर रही है. ऐसे में 2 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण सौंपे कि क्यों ना आप के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए.
