PATNA: बिहार के न्यायालयों में बड़े पैमाने पर बहाली होगी।बिहार सरकार ने न्यायिक पदाधिकारियों के कामों में सहयोग के लिए 2178 अराजपत्रित पदों की स्वीकृति दी है।
बिहार कैबिनेट ने विधि विभाग के प्रस्ताव पर आज मुहर लगा दी है।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 17 जनवरी 2019 को दिए गए आदेश के आलोक में राज्य के अधीनस्त न्यायालयों में सुचारु रूप से काम संचालन हेतु क्लर्क ग्रेड के 1645 और वर्ग चार के 533 पद यानि 2178 पद की स्वीकृति दी गई है।इन पदों पर बहाल होने से न्यायिक पदाधिकारियों के दफ्तर में कर्मियों की उपलब्धता हो पाएगी।
सहायक प्रोफेसर के 229 पदों की स्वीकृति
बिहार कैबिनेट ने कामेश्वर सिंह दरभंगा विवि को छोड़कर सभी परंपरागत विवि के कुल 229 अंगीभूत महाविद्यालयों में पर्यावरण विज्ञान विषय में प्रति महाविद्यालय 1 पद के हिसाब से सहायक प्रोफेसर के 229 पदों के स्वीकृति दी है।
जहानाबाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो का बनेगा दफ्तर
जहानाबादा में केंद्रीय गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंस ब्यूरो का दफ्तर बनेगा।इसके लिए बिहार सरकार करीब 10 डिसमील जमीन 80 लाख रू के भुगतान पर हस्तांतरित करेगी।इस पर बिहार कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
