पटनाः बिहार में बेपटरी हो चुकी लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाने को लेकर कवायद की जा रही है। नीतीश सरकार ने बिहार के सभी थानों में अनुसंधान एवं विधि-व्यवस्था को अलग करने का आदेश दिया है। हालांकि इससे महिला थाना और एससी-एसटी थाने को अलग रखा गया है। इस संबंध में एडीजी लॉ-एंड ऑडर अमित कुमार ने बिहार के आईजी-डीआईजी और एसपी को पत्र लिखा है।

अब हर थाने में थानाध्यक्ष के अलावे अपर थानाध्यक्ष(अनुसंधान),अपर थानाध्यक्ष(विधि-व्यवस्था),मालखाना प्रभारी,एवं थाना लेखक पदाधिकारी की पदस्थापन करना है।इन पदों पर 15 जुलाई तक पदस्थापन कर लेना है।संबंधित एसपी यह काम कर अपनी रिपोर्ट 17 जुलाई तक हर हाल में एडीजी मुख्यालय तक भेज देंगे।

अपर थानाध्यक्ष अनुसंधान के जिम्मे केसों के अनुसंधान की जिम्मेवारी जबकि लॉ एंड ऑडर के अपर थानाध्यक्ष के जिम्मे कानून-व्यवस्था होगी।मालखाना प्रभारी के जिम्मे थाना के मालाखाना का जिम्मा होगा। 

साथ हीं बिहार पुलिस मुख्यालय  ने आदेश दिया है कि विशेष अर्हता नहीं रखने वाले थानेदारों को 31 जुलाई से पहले हटाएं।