पटना... बिहार में अब विवादों की प्रकृति के आधार पर भूमि विवाद का निबटारा किया जाएगा। साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालयों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक अंचल में चार गार्डो की तैनाती की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक पुलिस डीआइजी की भी अब से तैनाती होगी। शुक्रवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है।
बैठक में यह फैसला हुआ कि जमीन से जुड़े विवादों को तीन श्रेणी में बांटा जाए। व्यक्तिगत, न्यायालय में विचाराधीन और विधि व्यवस्था बिगाड़ने वाले विवाद। इनके निबटारे के लिए अलग-अलग रणनीति बनाने पर भी सहमति बनी। बैठक में मुख्य सचिव को भूमि विवाद के निबटारे के लिए हो रहे उपायों की विस्तार से जानकारी दी गई।
पुलिस महानिदेशक ने आश्वस्त किया कि उपलब्धता के आधार पर अंचल गार्डों की तैनाती जल्द से जल्द की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि डीआइजी रैंक के एक अधिकारी राजस्व विभाग में तैनात होंगे। वे एसपी से कोर्डिनेशन कर अंचलों के अलावा भूमि सर्वेक्षण के लिए भी सुरक्षा की गारंटी करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि पुलिस एवं गृह विभाग निगरानी करे कि हरेक सप्ताह अंचल स्तर पर बैठक हो रही है या नहीं।
मिली जानकारी के अनुसार कोविड के बाद यह बैठक अनियमित हो गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि चौकीदार हरेक शनिवार को अंचल में अपने इलाके के भूमि विवाद की जानकारी देंगे। थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे जमीन विवाद की शिकायतों को अलग रजिस्टर में दर्ज करें।
