पटना। सरकारी स्कूलों से 40 लाख बच्चों की संख्या कम होने और शिक्षा का स्तर सुधारने को लेकर विधानसभा सत्र के आठवें दिन शिक्षा मंत्री पूरी तरक से घिरे नजर आए। विपक्षी विधायकों ने एक के बाद कई सवाल सरकार से पूछे, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री सरकार का बचाव करते नजर आए।

उन्होंने कहा कि सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है। राज्य की मध्य विद्यालयों में 90,762 शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई की जा रही है. वर्ग एक से 12वीं तक के सभी पुस्तकों का ई-कंटेंट बिहार पब्लिशर टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि विद्या वाहिनी एप पर सभी ई-कंटेट उपलब्ध है। वह बिहार की शिक्षा से जुड़े सवालों पर सदन में सरकार की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर रहे थे। 

इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी कक्षाओं में तीन माह का विशेष कैचअप कोर्स की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने इस बात को कबूल किया कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में कमी आई है। जिसमें शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल से बाहर रहने वाले में 2014 में तीन लाख 80 हजार 126, 2018-19 में यह संख्या घटकर एक लाख 43 हजार पर पहुंच गई। इसी तरह आज की स्थिति में 1,11,861 बच्चे स्कूल से दूर है, जिन्हे स्कूल लाने का प्रयास किया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि इस साल 21.94 फीसदी बिहार के बजट में शिक्षा के लिए दिया गया है। जिसमें 8 मार्च से सभी स्कूलों में प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी विधायक अपनी जिम्मेदारी निभाए ताकि हर बच्चा स्कूल जा सके।

इस दौरान बिहार सरकार के 90 हजार शिक्षकों की नियुक्तियों की संख्या को बिहार की जरुरत के हिसाब से कम बताते हुए पूछा कि गया कि बिहार में औसत 30 बच्चों पर एक शिक्षक रखा जाना है. इस हिसाब से वर्तमान में पांच लाख से अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन सरकार पूरे रिक्त सीटों पर नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा विपक्ष की मांगों पर विचार किया जाएगा।