PATNA. : निर्माण और अन्य क्षेत्रों से जुड़े राज्य के करीब 15 लाख श्रमिकों के खातों में राज्य सरकार करीब 446 करोड़ रुपए भेजने जा रही है। जिसमें हर श्रमिक के खाते में तीन हजार रुपए भेजे जाएंगे। बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग के निर्देश पर बैंकों से इस राशि के हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह राशि वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को मिलने वाले अनुदान की है। हालांकि इस योजना के तहत श्रमिकों को यह राशि अंतिम बार मिलेगी।

आयुष्मान से जुड़ेंगे सारे पंजीकृत मरीज

बताया गया कि नए वित्तीय वर्ष से यह चिकित्सा अनुदान मिलना बंद हो जाएगा। इसकी राज्य सरकार अब नई योजना पर काम कर रही है, जिसमें  बिहार राज्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत सभी श्रमिकों को केंद्र की आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। जिसके लिए श्रम संसाधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच करार होने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है नए वित्तीय वर्ष से पहले यह एमओयू हो जाएगा। इसके बाद सभी पंजीकृत श्रमिकों को हर साल पांच लाख रुपए तक की नि:शुल्क इलाज की सुविधा मुहैया हो सकेगी। इससे श्रमिकों और उनके परिवारों को किसी भी बीमारी की स्थिति में इलाज में खासी मदद मिलेगी।

बिहार राज्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में राज्य के 14 लाख 87 हजार 23 श्रमिक पंजीकृत हैं। यह भवन निर्माण सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले वे श्रमिक हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष तक है। ऐसे श्रमिकों को राज्य सरकार चिकित्सा अनुदान के नाम पर हर साल तीन हजार रुपए देती है। इस साल भी यह पैसा श्रमिकों को भेजा जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की इस राशि को श्रम संसाधन विभाग ने शुक्रवार से बैंकों को ट्रांसफर किए जाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। जल्द सभी श्रमिकों के खातों में यह राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए पहुंच जाएगी। वहीं श्रम संसाधन विभाग मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि श्रमिकों को चिकित्सा अनुदान के रूप में दी जाने वाली तीन हजार रुपए की राशि को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह अनुदान इसी साल तक देंगे। नए वित्तीय वर्ष में श्रमिकों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाया जाएगा।