PATNA: बिहार में पुलिस मैनुअल में बदलाव की तैयारी चल रही है।डीजीपी ने इसको लेकर कमेटी का गठन किया है।कमेटी बदलाव की रूपरेखा पर चर्चा कर रही है। पुलिस मैनुअल में बदलाव को लेकर विभिन्न विभिन्न पुलिस एसोसिएशन से इसपर सुझाव मांगे गए हैं।
सिपाही-हवलदार का प्रतिनिधित्व करनेवाले वाला एसोसिएशन बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने 27 बिंदुओं पर अपना सुझाव एडीजी मुख्यालय को सौंपा है।जिन बिंदूओं पर सुझाव दिए गए हैं उनमें प्रोनन्ति का मसला उठाया गया है।संघ का कहना है कि पुलिसकर्मियों को नौकरी के दौरान प्रोन्नति के कम से कम तीन अवसर मिलने चाहिए। संघ ने पुलिस मैनुअल में इसका प्रावधान किए जाने का मांग किया है। वहीं पुलिसकर्मियों के लिए ड्यूटी की समय सीमा तय करने को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। एसोसिएशन ने 24 घंटे में 8 घंटे की ड्यूटी की समय सीमा हो तय करने की बात कही है।
मेंस एसोसिएशन ने जो प्रमुख सुझाव रखे गए हैं उसके तहत गृह जिले के नजदीक के जिला बल या इकाई में पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। कर्तव्य के दौरान मुठभेड़ में शहीद होने की सूरत में पुलिसकर्मी के आश्रित को 1 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा मिले। साथ ही सेवाकाल तक प्रोन्नति सहित पूरे वेतन के भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए।
केन्द्रीय पुलिस संगठनों की तरह बिहार के पुलिसकर्मियों को शिक्षा भत्ता, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती के दौरान मूल वेतन का 30 प्रतिशत उग्रवाद भत्ता और समय सीमा के अंदर अनुकंपा पर बहाली की व्यवस्था पुलिस मैनुअल में की जाए। ताकि मृतक के आश्रित को दर-दर भटकना नहीं पड़े।
पुलिस मेंस एसोसिएशन ने पुलिसकर्मियों के भत्ते और अवकाश की भरपाई को लेकर भी पुलिस मैनुअल में करने की बात कही है। वर्तमान हालात के मद्देनजर सिपाही-हवलदार को मोटरसाइकिल और मोबाइल भत्ता का भुगतान करने की सलाह दी गई है.
