पटना। (Bihar Politics) बिहार में विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनित सदस्यों ने शपथ ले ली है। लेकिन इसको लेकर बिहार सरकार में शामिल हम प्रमुख की टीस कम होती नजर नहीं आ रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री (JITAN RAM MANJHI) जीतन राम मांझी (Bihar government made a mistake in MLC selection) ने साफ कहा कि एमएलसी चयन को लेकर जो भी हुआ, वह सही नहीं था, नीतीश सरकार से इस मामले में बड़ी चूक हुई है।
जीतन राम मांझी यहीं पर नहीं रूके। मांझी ने कहा कि आमतौर पर सरकार में हर मुद्दे पर घटक दलों के साथ बातचीत की जाती है लेकिन जब विधान परिषद के लिए एमएलसी सदस्यों के चयन की बात हुई तो हमें दरकिनार कर दिया गया। बिहार सरकार ने इस मामले पर घटक दलों के साथ किसी प्रकार की चर्चा करना भी जरूरी नहीं समझा। जिसको लेकर सरकार से कहीं न कहीं चूक हुई है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। जीतन राम मांझी ने कहा कि सदस्यों के चयन में किन का नाम शामिल किया जाना था, इन पर चर्चा होनी थी लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। यह सही नहीं था।
एनडीए के साथ रहने का फैसला
इस दौरान उन्होंने साफ किया कि वह इस मामले को लेकर अब ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं हम साथ ही उन्होंने यह साफ किया कि वह एनडीए गठबंधन के साथ हैं। इस दौरान उन्होंने राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में घटक दलों के साथ व्यवहार की तुलना एनडीए से करने के बात को लेकर साफ किया कि यहां उस तरह की बात नहीं है।
विकलांगों को वेतन देने की रखी मांग
मीडिया से बात करने के दौरान जीतन राम मांझी ने बिहार के विकलांगों के लिए हर माह वेतन देने की मांग सरकार से की है उन्होंने कहा कि सदन के ध्यानाकर्षण इस बात पर चर्चा की गई है जितना मांझी ने कहा कि बिहार सरकार ने विकलांगों के लिए रोजगार के कोई जरिया नहीं है जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे में बिहार सरकार उन्हें हर माह एक निश्चित वेतन उपलब्ध कराएं उन्होंने वेतन की राशि कम से कम 15 सो रुपए रखने की मांग की है..
