PATNA: बिहार में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अपना पक्ष साफ कर दिया है. उन्होंने बताया कि 98 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की सारी प्रक्रिया बिहार सरकार पूरी कर चुकी है. अब यह मामला न्यायालय यानी कि पटना हाईकोर्ट में अटका है.

शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने फेसबुक और ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि सरकार लगातार न्यायालय से आग्रह कर रही है कि इस मामले को जल्द सुलझा लिया जाए, ताकि राज्य में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके. उन्होंने यह भी बताया कि मामले की जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में तिथि भी निर्धारित की थी, लेकिन इसी दौरान मुख्य न्यायाधीश संक्रमित हो गए. उसके बाद से अबतक मामले में सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं हो सकी है. दरअसल यह पूरा मामला दिव्‍यांगों के लिए आरक्षण के मसले पर लंबित है. इस मसले पर बिहार सरकार ने पारदर्शी रवैया अपनाते हुए यह फॉर्मूला दिया है कि आरक्षण के लिहाज से अगर भर्ती प्रक्रिया में कोई दिक्‍कत हो तो, उतने पदों को सुनवाई पूरी होने तक के लिए रोक दिया जाए. अन्य शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने दी जाए. उन्‍होंने कहा कि इससे पहले आए सारे विवाद सरकार पहले ही निबटा चुकी है.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार हर हाल में नियुक्ति प्रक्रिया को जल्‍द से जल्‍द पूरा करना चाहती है। उन्‍होंने कहा कि राज्‍य के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। इसका असर पठन-पाठन पर पड़ रहा है। सरकार इस भर्ती के लिए कितनी तत्‍पर है, इसका पता तो कोर्ट में दाखिल मेंशनिंग से चल सकता है. सरकार ने बंदी के दौरान भी कोर्ट में सुनवाई के लिए लगातार आग्रह किया है.