PATNA: बिहार सरकार का अरबों रू गबन कर बैठे प्रमादी मिलरों को लेकर सरकार और भी सख्त हो गई है।गृह विभाग ने इस कांड के अनुसंधान हेतू गठित विशेष जांच दल में लगे पुलिस इंस्पेक्टरों को विशेष शक्ति प्रदान की है।
राज्य सरकार ने तुरंत के प्रभाव से जांच टीम में शामिल इंस्पेक्टरों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं-7,8,9,10,11,12,13,14 एवं 15 के अधीन सभी दंडनीय अपराधों का प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश के बिना अन्वेषण करने तथा बिना वारंट के हीं गिरप्तार करने की शक्ति प्रदान कर दी है।
इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि यह मामला कई साल पुराना है।बिहार के सैकड़ों राईस मिलरों ने धान खरीद कर सीएमआर जमा नहीं किया।मिलरों नें अरबों रू का गबन कर लिया।
इसके बाद बिहार सरकार ने सीआईडी जांच कराई।कई मिलरों को जेल भी भेजा गया है।अब राज्य सरकार ने बिना वारंट के हीं प्रमादी मिलरों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।साथ हीं इसकी शक्ति जांच में लगे इंस्पेक्टरों को दे दी है।