PATNA: बिहार में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियोजन की कार्रवाई में तेजी देखने को मिल रही है। हाईकोर्ट की तरफ अँतिम प्रकाशन पर रोक लगाये जाने के बाद शिक्षा विभाग इंटरनल तौर पर नियोजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है। 

शिक्षा विभाग  ने सभी नियोजन इकाईयों को शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ को पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया है कि सभी नियोजन इकाई द्वारा सभी अभ्यर्थियों से संबंधित सूची को जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर 1 सितंबर 2020 तक अपलोड करें. जिससे अभ्यर्थियों की सूचना उपलब्ध हो सके और उसपर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकें. 2 सितंबर से एनआईसी पोर्टल का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा.

निदेशक ने कहा है कि वर्ग 6 से लेकर 8 एवं 1 से लेकर 5 के लिए अलग-अलग निर्देश दिए गए थे. जिसके अनुपालन में वर्ग छह से आठ के अभ्यर्थियों की सूची जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. वर्ग 1 से 5 के अभ्यर्थियों के लिए सूची तैयार कर सुरक्षित रखने को कहा गया था. अब उस तैयार सूची को एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करें. 

निदेशक ने आगे कहा कि अभ्यर्थियों के आवेदन में की गई प्रविष्टि पर 7 दिनों तक आपत्ति प्राप्त कर बीडीओ एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से नियोजन इकाइयों को उपलब्ध कराया जाएगा. फिर आपत्तियों का निराकरण सुनिश्चित करना होगा. यदि किसी नियोजन इकाई के द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती जा रही हो तो उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा करें. साथ ही निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्देशों का अचूक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने के उपरांत आगे की कार्रवाई पूर्ण करने में विलंब न हो।