बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को कैबिनेट से मिली मंजूरी, उद्योग मंत्री बोले- निवेशकों को मिलेगा 10 करोड़ तक का अनुदान, बिहार बनेगा 'उद्योग' का हब

बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को कैबिनेट से मिली मंजूरी, उद्योग मंत्री बोले- निवेशकों को मिलेगा 10 करोड़ तक का अनुदान, बिहार बनेगा 'उद्योग' का हब

पटना. गुरुवार को कैबिनेट बैठक में बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को मंजूरी मिल गई है। इससे बिहार में टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों में तेजी से विकास होगा। इसको लेकर बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस पॉलिसी के तहत पूंजीगत अनुदान, रोजगार अनुदान, विद्युत अनुदान, फ्रेट अनुदान, पेटेंट अनुदान समेत कई तरह का प्रावधान किया गया है, जिससे देश भर के टेक्सटाइल और लेदर उद्योग से जुड़े कारोबारियों, उद्योगपतियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हार्दिक आभार है कि उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को स्वीकृति मिली है। ये भी खुशी की बात है कि उद्योग विभाग से उनका विशेष लगाव है और उनका पूरा सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने इसे सफल बनाकर बिहार को उद्योग क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ाने का आर्शीवाद दिया है।

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा और चमड़ा बाजार में जबरदस्त अवसर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक कपड़ा बाजार की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए पूरे देश में प्रयास चल रहा है। बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 की मदद से हम भी राज्य के औद्योगिकीकरण और बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के संकल्प को पूरा करने के साथ बिहार को कपड़ा और लेदर उत्पादन का हब बनाकर देश के मिशन में भी सहभागिता निभाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में मौजूद अवसरों का लाभ बिहार को मिलेगा।


10 करोड़ का मिलेगा अनुदान

उन्होंने कहा कि बिहार में टेक्सटाइल और चमड़ा या इससे संबंधित उद्योग लगाने वालों को 10 करोड़ तक का पूंजीगत अनुदान मिलेगा तो सिर्फ 2 रुपए प्रति युनिट पॉवर टैरिफ का भी लाभ दिया जाएगा। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विद्युत दर अनुदान के माध्यम से बिहार में लगने वाली औद्योगिक इकाईयों को प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत दर उपलब्ध कराना मकसद है और ये बेहद जरुरी था।

उद्योग मंत्री ने ये भी कहा कि कपड़ा या चमड़ा उद्योग श्रम शक्ति प्रधान उद्योग है। इसलिए इसमें 5000 रुपए प्रति कामगार रोजगार अनुदान का भी प्रावधान किया गया है, जोकि औद्योगिक इकाइयों के लिए काफी मददगार साबित होंगी। इसके अलावा ऋण पर 10 प्रतिशत तक का ब्याज अनुदान, एसजीएसटी पर 100 प्रतिशत की छूट, सभी पात्र इकाइयों को प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 20 हजार रुपए का कौशल विकास अनुदान, स्टैम्प शुल्क/निबंधन पर 100 फीसदी की छूट, भूमि सम्परिवर्तन पर भी 100 फीसदी की छूट जैसे कई प्रावधान हैं, जो बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगे।

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में तेजी से औद्योगिकीकरण के लिए 10 लाख तक प्रति वर्ष फ्रेट सब्सिडी और 10 लाख प्रति पेंटेट के हिसाब से पेंटेट सब्सिडी का भी प्रावधान बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 में है। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 रखी गई है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों के लिए बिहार बेहतरीन डेस्टिनेशन है। उन्होंने कहा कि बिहार की 53 फीसदी आबादी 35 साल से कम आयु की है यानी उद्योगों की सफलता के लिए बिहार में पर्याप्त युवा और प्रशिक्षित श्रम शक्ति है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार था। पूरे देश में इसे प्रसारित कर टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर के देश भर के बड़े उद्योगपतियों को हम बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए आमंत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरा विश्वास है कि बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 बिहार में टेक्सटाइल व लेदर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने में बेहद कारगर रहेगा और बिहार उद्योग क्षेत्र में पहचान बनाने में कामयाब रहेगा।

Suggested News