New Delhi : बैंक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अब जल्द ही सरकार, सरकारी कंपनियों के साथ ही सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों और बैंकों के निजीकरण की तैयारी कर रही है. मिली जानकारी के अनुसार, 'LIC और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर बाकी सभी इंश्योरेंस कंपनियों में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी किस्तों में बेच सकती है. इधर सरकार बैंको के प्राइवेटाइजेशन का भी प्लान कर रही है. इस पर PMO, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के बीच सहमति बनी है, साथ ही कैबिनेट ड्रॉफ्ट नोट भी तैयार हो चुका है.

इस प्रस्ताव के मुताबिक, LIC और एक Non Life Insurace कंपनी सरकार अपने पास रखेगी. आपको बता दें कि अभी कुल 8 सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं. LIC के अलावा 6 जनरल इंश्योरेंस और एक National Reinsurer कंपनी है. 6 सरकारी बैंकों को छोड़ बाकी सभी बैंकों का निजीकरण किया जा सकता है. पहले चरण में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकारी हिस्सेदारी बेची जा सकती है.

6 बैंकों को छोड़ बाकी सभी बैंकों निजीकरण की योजना को तहत बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी चरणों में  बेचने का प्रस्ताव है. पहले चरण में 5 सरकारी बैंकों में हिस्सा बिक सकता है. सबसे पहले Bank of Maharashtra, IOB में सरकारा हिस्सा बिक सकता है. Bank of India, Central Bank of India का भी निजीकरण संभव है. UCO Bank में भी सरकारी हिस्सेदारी बेची जा सकती है.