पटना. मुखिया सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों की आए दिन हो रही हत्या को देखते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सभी को शस्त्र लाइसेंस देने की घोषणा की है. चौधरी की इस घोषणा पर अब उनके ही दल के लोगों ने सवाल उठाया है. भाजपा एमएलसी संजय पासवान ने शुक्रवार को यहां तक कह दिया कि सरकार के इस निर्णय से राज्य में गुंडागर्दी बढ़ेगी. 

उन्होंने सम्राट चौधरी की घोषणा पर हैरानी जताते हुए कहा कि एक ओर पंचायती राज मंत्री पंचायत प्रतिनिधियों को शस्त्र लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर 2016 में निर्वाचित हुए सैंकड़ों पंचायत प्रतिनिधि पांच साल पूर्व ही लाइसेंस का आवेदन कर चुके हैं लेकिन उन्हें अब तक शस्त्र नहीं मिला है. वहीं मंत्री अब कह रहे हैं कि 2021 पंचायत चुनाव में जीते पंचायत प्रतिनिधियों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शस्त्र लाइसेंस मिलेगा. पासवान ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह राज्य में गुंडागर्दी को बढ़ाने वाला निर्णय होगा. इससे कई ऐसे लोगों को शस्त्र लाइसेंस मिल जाएगा जो अपराधिक प्रवृति के रहे हैं. इसलिए सम्राट चौधरी को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए. 

दरअसल, हाल ही में सम्राट चौधरी ने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियो की हो रही हत्या को लेकर  बिहार सरकार ने गंभीरता से लिया है.  उन्होंने कहा कि सरकार ने  त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियो को आग्नेयास्त्र का लाइसेंस निर्गत करने के लिए सभी जिलापदधिकारी  को पंचायत प्रतिनिधियो  द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को शिविर लगाकर लाइसेंस निर्गत करने का आदेश दिया गया है. सरकार गृह विभाग के अनुमति के बाद सभी जिला के जिला पदाधिकारी को विशेष शिविर लगाकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनसे प्राप्त अभयावेदन की विस्तृत समीक्षा करते हुए शस्त्र लाइसेंस संबधी प्राप्त अभयावेदनो को निस्तारित करने एवं नियमानुसार करने आदेश दिया गया. उन्होंने कहा कि इसे लेकर सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिया गया है.

हालांकि चौधरी के दल भाजपा से ही एमएलसी संजय पासवान को यह निर्णय पसंद नहीं आया है. उन्होंने सीधे तौर पर इस निर्णय को राज्य में गुंडागर्दी बढ़ाने वाला कहा. उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए इस तरह का निर्णय स्वागत योग्य नहीं है. इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी सवालों के घेरे में आ जाएगी. इसलिए पुलिस और सरकार का इक़बाल बुलंद करने के लिए कानून का भय अपराधियों में होना चाहिए.