NAWADA : झारखंड के रांची से सांसद संजय सेठ मंगलवार को रजौली के हरदिया सेक्टर बी पहुंचे और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया. सभा में उपस्थित ग्रामीणों को सांसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी. इस मौके पर सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नागरिकता संशोधन कानून पर देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गुमराह कर रही है. वह इसकी सच्चाई उन्हें नहीं बता पा रही है. सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू किया है. एनआरसी पर कोई चर्चा किसी भी सरकारी स्तर पर, संसद में या अन्य किसी भी स्थान पर नहीं हुई है. इसके बावजूद नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी को जोड़कर देश में उपद्रव कराया जा रहा है. जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. 

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संजय सेठ ने कहा की नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात करने से पहले थोड़ा इतिहास में जाते हैं. देश की आजादी के वक्त भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ. इस बंटवारे में ढाई करोड़ से अधिक लोग का विस्थापन हुआ और लाखों से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई. यह दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन और नरसंहार कहा जाता है. इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने अपने-अपने देश में अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की बात कही थी. भारत में 1947 के बाद से इसका बखूबी पालन किया गया. समय-समय पर सरकारें आती-जाती रही, लेकिन इसका कोई असर अल्पसंख्यकों के जीवन पर नहीं पड़ा. विभिन्न सरकारों ने उनके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई. उनके सामाजिक उत्थान के लिए, परिवारिक उत्थान के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं लाई गई. इसके विपरीत पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया. हिंदू ही नहीं जितने भी धार्मिक अल्पसंख्यक थे, उन सबको धर्म का नाम लेकर प्रताड़ित किया गया. इस तरह से भारत ने तो नेहरू लियाकत समझौते का पालन किया, लेकिन पाकिस्तान में इस समझौते की धज्जियां उड़ा दी. बाद में इसी कड़ी में बांग्लादेश भी शामिल हो गया. ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में पड़ोसी देश सिर्फ धर्म के आधार पर अपने नागरिकों को प्रताड़ित करते रहे. उनके हितों की चिंता नहीं कर सके तो भारत के लिए यह चिंता का विषय था. 

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महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यक को पाकिस्तान में किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो इस स्थिति में भारत को उनकी चिंता करना चाहिए. उन्हें नौकरी देना और उनके जीवन को सामान्य बनाना  भारत सरकार का पहला कर्तव्य है. यह बात गांधीजी ने 26 सितंबर 1947 को एक प्रार्थना सभा के दौरान कही थी. आजादी के इतने लंबे समय के बाद किसी भी सरकार ने धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को चिंता नहीं की. इस बीच पाकिस्तान और बांग्लादेश गैर मुस्लिम लोगों को प्रताड़ित करते रहे. विशेष रूप से बेटियां दुष्कर्म की शिकार बनी. ऐसे में लोग शरणार्थी बनकर भारत में रहने लगे. 

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संजय सेठ ने कहा की जिन महात्मा गांधी को कांग्रेस आदर्श मानती है. उन्हीं के सपनों की हत्या कांग्रेस ने बेरहमी से की. इसलिए इस अधिनियम पर बोलने या विरोध करने का नैतिक हक कांग्रेस को है ही नहीं. सरकार का विकास कार्य कांग्रेस और अन्य विरोधी दल पचा नहीं पा रहे हैं. इसी को लेकर विरोध कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं. नुक्कड़ सभा का अध्यक्षता भाजपा के मंडल अध्यक्ष गौरव शांडिल ने किया. मंच का संचालन भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय कुमार मुन्ना ने किया. 

नवादा से अमन सिन्हा की रिपोर्ट