PATNA : बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने छपरा जहरीली शराब कांड पर नीतीश-तेजस्वी सरकार की घेराबंदी कर दी है। चौधरी ने कहा कि किसी राज्य की सरकार जो कानून बनाती है, उसका मकसद होता है, स्थानीय राज्य में विकास करना। अगर विकास के अलावा उस कानून से किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी सामने आती है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसपर त्वरित फैसला लेते हुए उस कानून की तह तक जाए और अच्छी तरीके से इम्पलीमेंट कराए। लेकिन यहां की तस्वीर तो अलग ही है। यहां सुधार करने की बीणा कौन उठाए, कानून में बदलाव के बदले यहां तो सीएम नीतीश की शह पर उनके अधिकारी पीड़ित परिवारों को ही डरा, धमका रहे हैं।

चौधरी ने सीएम नीतीश को घेरते हुए वो आकड़े भी जारी कर दिए, जिसमें 2016 में गोपालगंज के खजूरबन्नी में हुए बिहार का पहला जहरीली शराब कांड में मरने वाले 16 लोगों को नीतीश सरकार ने 4-4 लाख रुपये मुआवजा दिया था। लेकिन आज सरकार कह रही है कि मुआवजा देने का मतलब है शराबबंदी कानून का उल्लंघन। उन्होंने सीएम नीतीश से पूछा कि अगर मुआवजा देना गलत है तो 2016 में 4-4 लाख क्यों दिए। आज कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं। 

उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार बताए कि जब मुआवजा देना गलत है तो 2016 में क्यों दिया ? चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा अधूरा सच कहते हैं। उन्हीं की सरकार ने शराबबंदी के दौरान नियमावली में जो सर्कुलर बनाया है, उसमें साफ अक्षरों में लिखा है कि शराब से मरने वालों को मुआवजा देना है। फिर आप क्यों अधूरा सच बोल रहे हैं।

सम्राट चौधरी ने कहा कि दुर्भाग्य है की हम बिहारवासियों का जिन्हें ऐसे उदासीन रवैये वाले सीएम की दमनकारी नीतियों का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ये ना समझे की वो जो करेंगे बिहार की जनता चुप चाप सह लेगी। राज्य की भोली- भाली जनता सब देख रही है। लोगों को सब पता है कि शराबबंदी के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश सारे थाने की पुलिस को दिखावे के लिए इधर- उधर भेज कर अपराध बढ़वा रहा है और अपराधी आराम से अपराध करके नौ दो ग्यारह हो जा रहे हैं। इसलिए जनता समय का इंतजार कर रही है। समय आने पर नीतीश कुमार को जरूर जवाब देगी।

विवेकानंद की रिपोर्ट