PATNA : बिहार सरकार की ओर से जाति, आय एवं आवासीय प्रमाणपत्र आदि जैसी सेवाओं को एक निश्चित समय सीमा के तहत निःशुल्क रूप में प्रदान करने के लिए लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है. यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों को निश्चित अवधि के अंतर्गत सेवायें उपलब्ध करा दी जाती है और उसकी सूचना भी दी जाती है. तुरन्त की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तत्काल सेवा भी लागू है. जिसमें जाति, आय एवं आवासीय प्रमाणपत्र जैसे अत्यधिक आवश्यक सेवायें दो दिनों के अंदर उपलब्ध करा दी जाती है.  

बीच-बीच में ऐसी शिकायतें आती है कि दलाल एवं बिचौलियों के द्वारा भोले-भाले एवं जरूरतमंद लोगों को ऐसी जरूरी सेवायें दिलाने के नाम पर ठगी कर अवैध कमाई की जाती है. आज बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी और जिला प्रशासन पटना की संयुक्त टीम के द्वारा ऐसे दलाल एवं बिचैलियों को पकड़ने के लिए पटना सदर, फुलवारी शरीफ एवं दानापुर अंचलों में औचक निरीक्षण और छापामारी करायी गयी. पटना सदर अंचल में 5, दानापुर अंचल से 2 एवं फुलवारी शरीफ अंचल से 1 बिचौलिया को पकड़ा गया और उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया है.  

इस तरह का अभियान राज्य के कई अन्य जिलों जैसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जहानाबाद, गया एवं वैशाली में भी चलाया गया है. प्रशासन की इस कार्रवाई से दलाल एवं बिचैलियों में हड़कम्प मचा हुआ है. इस तरह की कार्रवाई समय-समय पर चलायी जाती रहेगी. ताकि लोक सेवाओं में बिचौलिए तंत्र शामिल न हो. 

पटना से विवेकानन्द की रिपोर्ट