दिल्ली. बजट 2022 में एक बार फिर आयकर दाताओं के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी अब तक जिस प्रकार से आयकर रिटर्न का प्रावधान बना हुआ है वही अगले एक साल तक लागू रहेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए घोषणा की कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट का प्रस्ताव दिया गया है. दिव्यांग के माता-पिता को टैक्स में छूट मिलेगी. ITR गड़बड़ी में दो साल तक सुधार करने की अनुमति दी गई. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीए में उनके योगदान में कर कटौती की सीमा 18% से घटाकर 15% की जाएगी. क्रिप्टो करेंसी पर एक फीसदी का टीडीएस लगेगा और इससे होने वाली कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 फीसदी की टैक्स दर को घटाया गया है। इसे 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से कम करके 7 फीसदी का प्रस्ताव है. 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है.
वित्त वर्ष 2022-23 में वित्तीय घाटे को 6.4 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है. वित्त वर्ष 2023 में कुल 39.45 लाख करोड़ रुपये खर्च और उधारी के सिवा कुल आमदनी 22.84 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी, आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा. 2022-23 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा.
