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कैबिनेट ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना को मंजूरी दी, कुल 39 एजेंडों पर लगी मुहर

कैबिनेट ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना को मंजूरी दी, कुल 39 एजेंडों पर लगी मुहर

PATNA : बिहार कैबिनेट की बैठक में 39 एजेंडे पर मुहर लगी। बैठक में बिहार राज्य फसल सहायता योजना को मंजूरी दी गयी। इस योजना में किसान से कोई प्रिमियम की राशि नहीं ली जायेगी, वास्तविक उपज से 20 फीसदी कम उत्पादन पर 7500 रु प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर यानी 15 हजार की सहायता मिलेगी।  20 फीसदी से अधिक क्षति पर 10000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता मिलेगी। यह सहायता 2 हेक्टेयर के लिए मिलेगी।

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इस योजना का लाभ सरकार की कृषि इनपुट योजना तथा डीजल अनुदान योजना के तहत लाभार्थी किसनों को भी लाभ मिलेगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य स्कीम के तहत 50 अरब की स्वीकृति दी गयी। 

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 प्रथम तिमाही के वेतन भुगतान के लिए 18 अरब 35 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी।  संस्कृत विद्यालयों के वेतन भुगतान के लिए 1 अरब 15 करोड़,  मदरसा शिक्षकों के वेतन के लिए 60 करोड़ की राशि मंजूर की गयी।  गर्दनीबाग में मंत्री आवास के 20 यूनिट निर्माण की स्वीकृति मिली।  बिहार के 6 जिलों में पथ निर्माण की राशि मंजूर की गयी।  रोड रिसर्च संस्थान को कैबिनेट की मिली मंजूरी मिल गयी। नक्सल ऑपरेशन में मौत पर 11 लाख मुआवजा मिलेगा। स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों की मृत्यु पर 4 लाख की मुआवजा मिलेगा। ब्लॉक माइनॉरिटी ऑफिसर की बहाली को स्वीकृति प्रदान की गयी।

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