News4nationdesk- 2019 लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात दे सकती है..खबर यह है कि केन्द्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को संशोधित सैलरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है. खबर के मुताबिक केन्द्र की मोदी सरकार सेंट्रल कर्मचारियों की सैलरी 18 हजार से बढ़कार 21 हजार कर सकती है.मालूम हो कि केंद्रीय कर्माचारियों का संगठन न्यूनतम सैलरी 26 हजार करने की मांग कई सालों से कर रहा है.
इस बाबत अखिल भारतीय स्वास्थ्य कर्मी संघ के संयोजक रामकृष्ण ने बताया कि जब से सातवां वेतन आयोग लागू हुआ है तब से सभी कर्मचारी संगठन इसमें बढोत्तरी की मांग कर रहे हैं.हमारी मांगों को लेकर सरकार एक कमिटी का भी गठन किया लेकिन अबतक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को ग्रैच्युटी मामले में 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला. मोदी सरकार ने कर्मचारियों के आवेदन को खारिज कर दिया था. मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया था कि ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का फैसला जिस दिन से लागू हुआ, उसी दिन से कर्मचारियों को मिलेगी.जबकि कर्मचारियों ने यह मांग की थी कि यह प्रावधान सातवें वेतना आयोग का हिस्सा था जिस कारण यह भी 1 जनवरी 2016 से ही मिलनी चाहिए थी.
मालूम हो कि 7वें वेतन आयोग का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से ही मिला था. लेकिन ग्रैच्युटी से जुड़ा बिल संसद में इस साल मार्च के अंतिम हफ्ते में पास हुआ.मतलब 1 जनवरी 2016 से लेकर 28 मार्च 2018 तक रिटायर हुए कर्मचारियों को पुराने दर से ही ग्रैच्युटी मिली. कमिटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने कहा कि इसका लाभ पुराने डेट से नहीं दिया जाएगा..
