अयोध्या विवाद पर केन्द्र सरकार का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट से की गैर विवादित जमीन लौटाने की मांग

अयोध्या विवाद पर केन्द्र सरकार का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट से की गैर विवादित जमीन लौटाने की मांग

NEWS4NATION DESK : अयोध्या विवाद मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में विवादित जमीन को छोड़कर बाकी जमीन को लौटाए जाने की मांग की है। इसके लिए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अपने दायर याचिका में केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया है कि विवाद 0.313 एकड़ जमीन पर है, इसलिए विवादित जमीन को छोड़कर बाकी जमीन को लौटाया जाए और इसपर जारी यथास्थिति हटाई जाए।

67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, विवाद सिर्फ 0.313 एकड़ पर

केंद्र सरकार ने कहा है कि 67 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया था, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। जमीन का विवाद सिर्फ 0.313 एकड़ का है और बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है। लिहाजा बाकी जमीन का कुछ हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को लौटाया जाए। 

कोर्ट में बार-बार सुनवाई टलने से साधू-संतों सरकार से है नाराज नाराज

अयोध्या विवाद पर बार-बार सुनवाई टलने के कारण साधू-संत भी नाराज हैं। उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार पर भी इस मामले को गंभीरता से ना लेने का आरोप लगाया है। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा था कि कुंभ मेले की समाप्ति के बाद हमने फैसला किया है कि सभी संत अयोध्या में एकजुट होंगे और राम मंदिर निर्माण शुरू होगा। गिरी ने कहा था कि राम मंदिर के निर्माण में बीजेपी दिलचस्पी नहीं ले रही है, क्योंकि वो इस मुद्दे को चुनाव के लिए जिंदा रखना चाहती है।

अयोध्या को लेकर सरकार पर दबाव

भाजपा पर संत-साधु से लेकर सहयोगी और आरएसएस तक राम मंदिर बनाने का दबाव डाल रहे हैं। इसके अलावा मंदिर बनाने के लिए विधेयक लाने की मांग उठ चुकी है। वहीं, पीएम मोदी ने भी अयोध्या विवाद पर कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी, इसके बाद ही अध्यादेश लाने पर विचार किया जाएगा। वहीं इसके पहले, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राम मंदिर को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हमारा कमिटमेंट है, इसे हम जरूर पूरा करेंगे।


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